Coinstore ने हाल ही में अपनी वेब और एप्लीकेशन Platform launch किए हैं और कंपनी का प्लान है कि बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुम्बई में कुछ जगह पर Branches खोली जएगी। कॉइनस्टोर (Coinstore) के Marketing head चार्ल्स टैन (Charles Tan) का कहना है कि उनकी ऐप पर आ रहा लगभग एक तिहाई user भारत से है. तो ऐसे में भारतीय बाजार में विस्तार करना कंपनी ने ठीक समझा जा रहा है. जब उनसे पूछा गया कि भारत में क्रिप्टोकरेंसीज (Cryptocurrencies) पर बैन की बात कही जा रही है तो उनकी कंपनी भारत में अपनी लॉन्चिंग को लेकर कितनी सुनिश्चित है तो उन्होंने बताया कि पॉलिसी थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी. Charles Tan ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार cryptocurrency के लिए एक Healthy framework प्रस्तुत करेगी.
Charles Tan का कहना है की Coinstore ने भारत में लगभग 100 कर्मचारियों की भर्ती करने और भारतीय बाजार के लिए क्रिप्टो-संबंधित उत्पादों और सेवाओं के विपणन, काम पर रखने और विकास के लिए $20 मिलियन खर्च करने की योजना बनाई है।
Coinstore भारत में प्रवेश करने वाला दूसरा वैश्विक एक्सचेंज है, जो CrossTower के नक्शेकदम पर चलता है जिसने सितंबर में अपनी स्थानीय इकाई शुरू की थी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन की कीमत इस साल की शुरुआत से दोगुनी से अधिक हो गई है, जिसने भारतीय निवेशकों की भीड़ को आकर्षित किया है।
क्या है क्रिप्टोकरेंसी: ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसे आप नोट या सिक्कों की तरह छू नहीं सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी को आप बैंक अकाउंट में भी नहीं रख सकते हैं और ना ही किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस करेंसी को कोई रेग्युलेट भी नहीं करता है। मसलन, भारतीय रुपए पर किसी भी तरह का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लिया जाता है। इसी तरह दूसरे देशों में भी सेंट्रल बैंक ही करेंसी से जुड़े फैसले लेती हैं। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी के मामले में ऐसा नहीं है। इसकी निगरानी या लगाम लगाने वाली कोई संस्था नहीं है।
सरकार द्वारा बिल में हो सकते हैं ये प्रावधान
Cryptocurrencies किसे माना जाएगा इसके लिए बिल में कुछ पैमाने तय किए जा सकते हैं. इस बिल के मुताबिक जो currency cryto के पैमाने पर खरी पाई जाएगी उसे Cryptocurrency माना जाएगा. अभी बहुत सारी Cryptocurrencies ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. ऐसे में उन तमाम Currencies को बाहर किया जा सकता है, जो भरोसा करने के लायक नहीं हैं. अगर इस तरह का बिल सरकार लाएगी तो हो सकता है कि भारत में कुछ बड़ी Cryptocurrencies को इजाजत दे दी जाए. लेकिन जब ये बिल संसद में पेश होगा तभी ये स्पष्ट होगा कि कुछ Cryptocurrencies को मान्यता दी जएगी या सभी Private Cryptocurrencies को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
आरबीआई के हाथ में होगा नियंत्रण: इसके अलावा अगर गिनी चुनी प्राइवेट Cryptocurrency को मान्यता दी भी गई तो उस पर पूरा नियंत्रण Reserve Bank Of India के हाथ में ही होगा और RBI के निर्णय को ही आखिरी माना जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, Cryptocurrency पर लाए जा रहे बिल में सरकारी, प्राइवेट या मान्यता प्राप्त जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है.
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